BRICS Summit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को होने वाले BRICS समिट में हिस्सा नहीं लेंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी.
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने BRICS की समिट के लिए सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का न शामिल होना भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता से पहले सावधानी भरा कदम है.
अमेरिका के उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने के लिए तीन शर्तें रखी हैं: रूस से तेल खरीद बंद करना, BRICS से अलग होना, और अमेरिका का समर्थन करना. लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टीवी पर कहा कि भारत को अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का साथ देना होगा, अन्यथा 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करेगा. लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारतीय नेतृत्व एक-दो महीने में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ बातचीत की मेज पर आएगा और माफी मांगेगा.
भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा. पीएम मोदी ने 2025 के रियो समिट में भारत की योजनाओं को साझा किया था. भारत BRICS को मानवता, नवाचार, और सतत विकास पर केंद्रित मंच बनाएगा. साथ ही, यह ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा और वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग करेगा. भारत आतंकवाद विरोधी उपायों और आर्थिक सहयोग को भी प्राथमिकता देगा.
पीएम मोदी का BRICS समिट से हटना और अमेरिका की शर्तें भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती पेश करती हैं. जयशंकर की भागीदारी भारत की संतुलित नीति को दर्शाती है, जो वैश्विक मंचों पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है.
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