दुनिया

‘डेड इकोनॉमी’ से प्रेरणा के स्रोत तक: व्हाइट हाउस में क्यों पलटे डोनाल्ड ट्रंप के सुर? जानें भारतीय अर्थव्यवस्था की 5 बड़ी ताकतें

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार में बयानबाजी के तेवर कब बदल जाएं, इसका ताजा उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आया बदलाव है. पिछले साल जुलाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हुए उसे ‘डेड इकोनॉमी’ बताने वाले ट्रंप के सुर महज एक साल में पूरी तरह बदल चुके हैं. अब वे न केवल भारतीय इकोनॉमी की सराहना कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) को आईना दिखाने के लिए भारत की आर्थिक रफ्तार का हवाला दे रहे हैं.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर करीब 7 फीसदी है और वहां ब्याज दरें अमेरिका के मुकाबले काफी कम हैं. उन्होंने फेडरल रिजर्व पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम की जाएं, तो आर्थिक विकास दर 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है.

जब ट्रंप ने भारत को ‘डेड’ कहा था, तब भी अर्थशास्त्रियों ने उस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया था. अब हकीकत के आंकड़े सामने हैं और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों-चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो या ईरान से जुड़ा संकट-के बीच भारत की मजबूत आर्थिक नींव ने दुनिया को दिखाया है कि यह अर्थव्यवस्था संकटों में भी आगे बढ़ने का दम रखती है.

7.8% GDP रफ्तार और 8.2% GVA

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत इसकी लगातार बनी हुई तेज विकास दर है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी दर्ज की गई, जबकि वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि (Real GVA) 8.2 फीसदी रही.

इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में भी भारत 7.7 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ा था. 30 नवंबर 2026 को आने वाले दूसरी तिमाही के आंकड़ों से पहले अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस तिमाही में भी ग्रोथ 7% से 7.7% के दायरे में रह सकती है.

मजबूत घरेलू मांग और निवेश

जहां दुनिया के कई हिस्से सुस्त मांग और घटते निर्यात से जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपनी विशाल घरेलू मांग के दम पर आगे बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में घरेलू निवेश (Gross Fixed Capital Formation) में 11.9 फीसदी और निजी खपत में 7.1 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. यात्री वाहनों की बिक्री और बैंक ऋण में बढ़ोतरी से दूसरी तिमाही में भी खपत को सहारा मिलने की उम्मीद है, हालांकि महंगाई और कुछ क्षेत्रों में कमजोर मानसून के चलते ग्रामीण खपत में अंतर तथा शहरी खपत में हल्की नरमी जैसी चुनौतियों पर भी नजर रखी जा रही है.

सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार

भारत की यह मजबूती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों और सेवाओं के कामकाज में भी स्पष्ट दिख रही है. अक्टूबर 2026 में HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बढ़कर 55.8 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले चार महीनों में सबसे तेज विस्तार को दर्शाता है.

वहीं, मैन्युफैक्चरिंग PMI भी 54.7 के मजबूत स्तर पर बना हुआ है (50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार का संकेत है). खास बात यह है कि पहली तिमाही में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निर्यात के ऑर्डर छह महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, जो वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को दिखाता है.

705.34 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार

वैश्विक अस्थिरता और संघर्षों के दौर में कई देशों की मुद्राएं और अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आईं, लेकिन भारत के पास बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने के लिए मजबूत बफर मौजूद है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवंबर 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 705.34 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर कायम है. इससे पहले सितंबर 2026 में यह भंडार 785.71 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को भी छू चुका था.

कम ब्याज दरों का माहौल और नीतिगत लचीलापन

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टिप्पणी में खास तौर पर कम ब्याज दरों और विकास दर के समीकरण का जिक्र किया है. भारत में अपेक्षाकृत अनुकूल ब्याज दरों के माहौल, बैंकिंग ऋण विस्तार और घरेलू पूंजी निर्माण ने कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मदद की है, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद विकास की गति बनी रही.

यह भी पढ़ें: ‘गेहूं बेचें और ब्रेड खरीदें, यह कैसा उद्योग?’ FICCI मंच से बोले पीएम मोदी

-भारत एक्सप्रेस

Rohit Agrawal

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