डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लगाया शिक्षा विभाग पर ताला? अब Education को लेकर ये है राष्ट्रपति का प्लान, जल्द उठाएंगे कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन शिक्षा को राज्यों को वापस लौटा रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में दिए भाषण में कहा, “मूलभूत जरूरतों से परे, मेरा प्रशासन विभाग को बंद करने के लिए सभी वैध कदम उठाएगा.” राष्ट्रपति ने कहा, “हम इसे बंद करने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके बंद कर देंगे.”

राज्यों को वापस करेंगे शिक्षा विभाग

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अमेरिकी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में छात्रों के बीच पढ़ने और गणित में कम दक्षता का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ‘हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है.’ उन्होंने कहा कि हमारा प्रशासन शिक्षा को राज्यों में वापस दे रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि विभाग के कार्य जैसे पेल ग्रांट, टाइटल I, विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वित्तपोषण संसाधन, ‘पूरी तरह संरक्षित’ रहेंगे और ‘विभिन्न अन्य एजेंसियों और विभागों में पुनर्वितरित’ किए जाएंगे.

पेल ग्रांट संघीय वित्तीय सहायता का एक रूप है जो कम आय वाले स्नातक छात्रों को कॉलेज की फीस भरने में मदद करता है. ‘टाइटल I’ के तहत स्कूल जिलों और उन स्कूलों को संघीय फंड प्रदान की जाती जिनमें कम आय वाले परिवारों के छात्र उच्च प्रतिशत में पढ़ते हैं.

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कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस की अध्यक्ष प्रतिनिधि ग्रेस मेंग और शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रतिनिधि मार्क ताकानो ने एक संयुक्त बयान में कहा, “ट्रंप प्रशासन अगली पीढ़ी को उन संसाधनों से वंचित कर रहा है जिनकी उन्हें सफल होने के लिए जरूरत है. ऐसा अरबपतियों के लिए कर छूट का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है. यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ विश्वासघात है.” बयान के अनुसार, “यह एक गैरकानूनी फैसला है और कांग्रेस को इस आदेश के सामने अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए.”

संघीय एजेंसियों की स्थापना और विघटन के लिए आम तौर पर कांग्रेस की मंजूरी की जरुरत होती है. यदि ट्रंप शिक्षा विभाग को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें कांग्रेस में विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह इस कार्यकारी आदेश के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे.

-भारत एक्सप्रेस