प्रतीकात्मक फोटो (Pixabay)
जनवरी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने तेज़ी से विकास दर्ज किया है, जिसका प्रमुख कारण नए निर्यात आदेशों में तीव्र वृद्धि और विश्व स्तर पर पुनर्संग्रहण (Restocking) गतिविधियों में उछाल रहा. शुक्रवार को जारी एचएसबीसी फ्लैश पीएमआई (Purchasing Managers Index) रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर तिमाही में विकास की गति में सुधार हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही में 100 गतिविधि संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर, 65 प्रतिशत संकेतकों में सकारात्मक वृद्धि हुई, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 55 प्रतिशत था.
हालांकि, जनवरी में सेवा क्षेत्र का PMI पिछले महीने की तुलना में थोड़ा कम रहा. रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच यह अंतर संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के डर से हो सकता है.
रिपोर्ट में बताया गया कि नए निर्यात आदेश विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और सेवा क्षेत्र के आदेशों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़े. इसका कारण यह है कि संभावित टैरिफ लागू होने से पहले दुनिया भर में तेज़ी से पुनर्संग्रहण गतिविधियाँ बढ़ीं. इसके परिणामस्वरूप, विनिर्माण उत्पादन ने इन नए आदेशों के जवाब में उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया.
रिपोर्ट में लागत दबावों में भिन्नता के रुझान भी सामने आए
इसके परिणामस्वरूप, सेवा प्रदाताओं ने कीमतें बढ़ाईं, लेकिन उनकी लाभप्रदता में गिरावट आई क्योंकि कीमतों में वृद्धि लागत वृद्धि के अनुरूप नहीं रही. दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार देखा गया.
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुद्रास्फीति कम हो रही है और जनवरी में 4.2 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है. यह केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति में ढील देने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. एचएसबीसी ने फरवरी और अप्रैल में दो बार 25 आधार अंकों की कटौती की संभावना जताई है, जिससे रेपो दर 6 प्रतिशत तक आ सकती है.
फ्लैश पीएमआई मौजूदा महीने के अंतिम विनिर्माण, सेवा और समग्र पीएमआई डेटा का प्रारंभिक संकेत देता है. यह अंतिम पीएमआई सूचकांक जारी होने से लगभग एक सप्ताह पहले जारी किया जाता है. फ्लैश पीएमआई लगभग 80-90 प्रतिशत सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है, जो अंतिम रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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