सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए शुरू की नई पहल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लिया सुरक्षा संकल्प

मंगलवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं शुरू कीं. इनमें AI से चलने वाली हेल्पलाइन और भ्रामक विज्ञापनों का पता लगाने वाले टूल शामिल हैं. इस मौके पर कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग को सुरक्षित बनाने का वादा किया.

रिलायंस रिटेल, टाटा संस और जोमैटो जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकार की नई योजनाओं को अपनाने का फैसला किया. इन योजनाओं में AI-आधारित नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ई-मानचित्र पोर्टल और जागो ग्राहक जागो मोबाइल ऐप शामिल हैं.

उपभोक्ता मामलों के समाधान में तेजी

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम में मंत्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा पहले से तेज हुआ है. जनवरी से नवंबर 2023 के बीच राष्ट्रीय आयोग में दर्ज 6,587 मामलों में से 3,628 मामलों का निपटारा किया गया. यह तीन-स्तरीय उपभोक्ता अदालत प्रणाली (जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर) के जरिए संभव हुआ.

सरकार द्वारा 2020 में शुरू किए गए ई-दाखिल पोर्टल को जून 2023 में पूरे देश में लागू कर दिया गया. इस पोर्टल ने कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में 100% ऑनलाइन शिकायत दाखिल करने का आंकड़ा हासिल कर लिया है. कई जिलों में भी इसे पूरी तरह से अपनाया गया है.

ई-कॉमर्स पर सरकार की नजर

ई-कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हुए जोशी ने कहा, “डिजिटल क्रांति उपभोक्ताओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उपभोक्ता आत्मविश्वास के साथ जागरूक निर्णय ले सकें.”

सरकार का उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सरोगेट विज्ञापन (भ्रामक विज्ञापन) पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने शुरू कर दिए हैं. साथ ही, नियमों का पालन न करने पर 13 कंपनियों को नोटिस भी भेजे गए हैं.

कार्यक्रम में राज्य मंत्री बी एल वर्मा, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष टी जी सीताराम और उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे मौजूद थीं.

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-भारत एक्सप्रेस