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Consumer Protection

दिल्ली हाई कोर्ट 23 मई को सेवा शुल्क (सर्विस टैक्स) वसूली के खिलाफ रेस्तरां और होटलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क वसूली पर रोक लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.

सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम 'जागो ग्राहक जागो' के तहत भारतीय ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता पहल के जरिए सशक्त बनाने के लिए केंद्र और मेटा ने हाथ मिलाया है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं शुरू कीं. इनमें AI से चलने वाली हेल्पलाइन और भ्रामक विज्ञापनों का पता लगाने वाले टूल शामिल हैं.

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