‘TMC का भय-काल खत्म…’ बिष्णुपुर में गरजे पीएम मोदी, गुंडों को दी सरेंडर की सबसे बड़ी चेतावनी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ता के महासंग्राम का पारा अपने चरम पर है. रविवार को बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर (Bishnupur) में जब पीएम मोदी ‘विजय संकल्प सभा’ को संबोधित करने पहुंचे, तो उनका आक्रामक अंदाज देखकर पूरा मैदान नारों से गूंज उठा. पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल से अब ‘निर्मम सरकार’ की विदाई तय है.

पीएम मोदी ने टीएमसी पर राष्ट्रपति के अपमान, घुसपैठियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार के तीखे आरोप लगाए. लेकिन इस रैली की सबसे बड़ी हेडलाइन वो ‘आखिरी चेतावनी’ रही, जो पीएम मोदी ने टीएमसी के ‘गुंडों और सिंडिकेट’ को दी है.

गुंडों को अल्टीमेटम

पीएम मोदी ने भीड़ के उत्साह को ‘बंगाल टाइगर की दहाड़’ बताते हुए कहा कि जो टीएमसी नेता अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वे आज खुद डरे हुए हैं.
उन्होंने खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा, “मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सिंडिकेट और भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं. 29 अप्रैल से पहले अपने-अपने थाने में आत्मसमर्पण (Surrender) कर लो, क्योंकि 4 मई (नतीजों का दिन) के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा.

महिलाओं के लिए वादों का पिटारा

रैली में भारी संख्या में मौजूद माताओं-बहनों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की असली पहचान महिला सशक्तिकरण है. उन्होंने टीएमसी सरकार पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा की ओर से कई बड़े वादे किए है.

• मातृ शक्ति भरोसा कार्ड: इसके तहत बंगाल की हर बहन को हर साल 36,000 की आर्थिक मदद मिलेगी
• पक्का घर और इलाज: पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए ₹1.5 लाख और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
• गर्भवती महिलाओं को मदद: 21,000 की विशेष सहायता और संतान होने पर केंद्र की ओर से 5,000 अतिरिक्त
• बेटियों की शिक्षा: पढ़ाई के लिए 50,000 की सीधी मदद

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घुसपैठियों का मुद्दा उठाया

पीएम मोदी ने टीएमसी के ‘आदिवासी विरोधी’ चेहरे को उजागर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा, “आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति मुर्मू का सम्मान करती है, लेकिन बंगाल में जब वह आईं, तो टीएमसी ने उनका कैसे अपमान किया, यह पूरे देश ने देखा. बंगाल की बहनें इस धोखे को कभी नहीं भूलेंगी.” इसके साथ ही पीएम मोदी ने ममता सरकार पर घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून तोड़ने और संविधान की भावनाओं का गला घोंटते हुए ‘धर्म के आधार पर आरक्षण’ देने की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया.