बंगाल के बाद दिल्ली में बवाल! गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का प्रदर्शन, हिरासत में महुआ-डेरेक समेत 8 MP

ED raids I-PAC: पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई की आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है. दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों का विरोध प्रदर्शन इसका गवाह बना है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन समेत 8 सांसद धरने पर बैठे.

क्या है पूरा मामला

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 जनवरी, गुरुवार का दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी I-PAC के दफ्तर और उसके निर्देशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और बंगला पुलिस जरूरी साक्ष्य अपने साथ ले गईं. इस मामले को लेकर ED ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है.

इसके बाद दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया. TMC सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ’ब्रायन समेत 8 सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया. हालांकि, सभी सांसदों को थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया.

बीजेपी ने क्या कहा?

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया. उन्होंने कहा कि ममता दीदी का रवैया अमर्यादित है. उन्होंने कहा, “आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री उस जगह जाए, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की कार्रवाई चल रही हो, और वहां से कागजात उठाकर ले जाए.”

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि देश के प्रमुख अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, जिनमें ममता बनर्जी कागजात लेकर बाहर जाती दिख रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मामला कोयला माफिया और हवाला लेन-देन से जुड़ा है. उनका कहना है कि ED की जांच में सामने आया है कि प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है.

“रेड ना ममता जी के ऑफिस में थी ना घर पर”

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ED की रेड न तो ममता बनर्जी के घर हुई, न उनके ऑफिस में, न ही TMC कार्यालय या किसी विधायक के ठिकाने पर. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एक कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ थी, जिस पर बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ी शिकायतें थीं.

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लालू यादव का भी जिक्र

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह जांच एजेंसियों के काम में दखल नहीं दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि एक कंसल्टेंसी फर्म की कार्रवाई से ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों हो गईं.

बीजेपी नेता ने कहा कि शारदा घोटाले और संदेशखाली मामले में भी आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं होने देना चाहतीं. बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए इसे गैरकानूनी बताया.

-भारत एक्सप्रेस