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Shahzad Bhatti India Enemy Number 46: केंद्र सरकार ने 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' (SBN) को UAPA के तहत 46वां आतंकी संगठन घोषित किया. अमित शाह ने दी सख्त चेतावनी- आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा.

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

रिपको बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 में 169 करोड़ रुपये का लाभ कमाकर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैंक के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे सहकारी बैंकिंग के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन कुछ राज्यों में फंड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है.

भारत सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर चार-स्तरीय स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने जा रही है. दिसंबर 2026 तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में इजरायली तकनीक की तरह एंटी-ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और एंटी-टनलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा.

UAPA terrorist list: केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर बड़ा कदम उठाते हुए 23 आतंकियों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल कर दिया है.

Amit Shah Fingerprint Conference 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026 में वैज्ञानिक जांच, AI और NAFIS के व्यापक उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि डेटा को इंटेलिजेंस में बदलकर अपराधियों तक पहुंचना होगा और नए कानूनों के तहत साक्ष्य आधारित न्याय व्यवस्था को मजबूत करना होगा.

Cyber Crime Helpline 1930 update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा करते हुए इसके आधुनिकीकरण और AI आधारित सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. नई व्यवस्था के तहत शिकायतों का तेजी से पंजीकरण, बेहतर कॉल प्रबंधन और पीड़ितों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

MHA CAA Rules Amendment: गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों को अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी और भारत की नागरिकता मिलने पर इसे 15 दिनों के भीतर सरेंडर करना होगा.