अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो: X/@ArvindKejriwal)
Delhi Water Crisis: बढ़ते तापमान के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है. इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र से अपील की कि वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को दिल्ली की पानी की मांग को पूरा करने में मदद करने का निर्देश दे.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि भगवा पार्टी को मौजूदा जल संकट के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राज्य सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने में मदद करनी चाहिए.
केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है. पिछले वर्ष दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7438 MW थी. इसके मुकाबले इस साल पीक डिमांड 8302 MW तक पहुंच गई है. इसके बावजूद दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है, अन्य राज्यों की तरह पावर कट नहीं लग रहे.’
उन्होंने कहा, ‘हालांकि इतनी भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है. और जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था, उसमें भी कमी कर दी गई है. यानी डिमांड बहुत बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई. हम सबको मिलकर इसका निवारण करना है. मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा.’
केजरीवाल ने कहा, ‘मेरी सभी से हाथ जोड़ कर विनती है कि इस वक्त राजनीति करने की बजाय आइए मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं. अगर बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दें तो दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करेंगे. इतनी भीषण गर्मी किसी के हाथ की बात नहीं, लेकिन हम सब मिलकर काम करें तो लोगों को इससे राहत तो दिलवा सकते हैं?’
राष्ट्रीय राजधानी में जारी गंभीर जल संकट के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
दिल्ली में कई इलाके, जिनमें चाणक्यपुरी स्थित संजय कैंप और गीता कॉलोनी शामिल हैं, पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं. भीषण गर्मी में भी पानी का इंतजार कर रहे निवासियों को पानी के लिए लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. लोग एक बाल्टी पानी भरने के लिए तरस रहे हैं.
पानी की कमी को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी की बर्बादी के खिलाफ कार्रवाई करने और उल्लंघनकर्ताओं पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है. दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
-भारत एक्सप्रेस
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