Water Crisis in Delhi: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति को रोक रही है. आतिशी ने कहा कि हरियाणा सरकार शहर के लिए कम पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली पानी की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है.
हरियाणा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा, हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की है. अदालत में दाखिल उनके हलफनामे में पानी की वास्तविक निकासी के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है.
आतिशी ने आरोप लगाया कि हलफनामे के अनुसार, दिल्ली में चुनाव से पहले ही हरियाणा सरकार ने छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम कर दी थी. उन्होंने कहा, दिल्ली में 25 मई को चुनाव हुए, उससे पहले चार दिनों तक हरियाणा सरकार ने शहर में पानी की आपूर्ति कम कर दी. शीर्ष अदालत में दायर उनके अपने हलफनामे से इस बात का पता चलता है.
मंत्री ने कहा कि वह इस मामले के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखेंगी और हलफनामे में आंकड़े पेश करने के लिए उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया टीम को दिल्ली में जल वितरण संयंत्रों का निरीक्षण करने और किसी भी तरह के रिसाव की जांच करने का काम सौंपा गया है.
यह भी पढ़ें- चंद्रबाबू नायडू आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, पवन कल्याण होंगे डिप्टी सीएम, पीएम मोदी भी होंगे शामिल
मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की भी आलोचना की, जिन्होंने नहरों के खराब रखरखाव और अवैध टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की चोरी के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दोषी ठहराया था. आतिशी ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल साहब की पोल खुल गई है. उन्होंने कहा कि मुनक नहर का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है. नहर का रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा हरियाणा के सिंचाई विभाग के अधीन आता है. उन्होंने यह भी कहा कि नहर से पानी चोरी हो रहा है. अगर यह सब हो रहा है तो वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते. उनका एक ही काम है, हर चीज के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराना.’’
-भारत एक्सप्रेस
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 से लेकर वित्त वर्ष 2031…
इस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 38 प्रतिशत संगठन मानते हैं कि आईटी फ्लेक्सिबल स्टाफिंग को…
ईटी-क्रिसिल इंडिया प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम…
इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर 2023 के 8.08 अरब डॉलर से 39.37 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर…
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि भारत की विकास कहानी बरकरार…
Accused Foreign Nationals: सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के आरोपी विदेशी नागरिकों द्वारा जमानत पर छूटने…