Rajasthan: …तो किस बात की जांच कराएगी भजनलाल सरकार? ‘मुफ्त स्मार्टफोन योजना’ पर रोक लगाने के पीछे दिया ये तर्क

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्व की अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोक लगा दी है. इसी कड़ी में अब सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत की मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगा दी है. सरकार ने ये कहते हुए ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ के तहत 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगा दिया कि अब इस योजना की पहले जांच कराई जाएगी. अशोक गहलोत ने इस योजना को साल 2022 में शुरू किया था.

सरकार ने रोक लगाने की बताई वजह

विधानसभा में बामनवास विधायक इंद्रा मीणा के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को फोन के साथ इंटरनेट डेटा दिया गया था. अब इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले महिलाओं को योजना से होने वाले लाभ और जनहित की जांच कराई जाएगी.

गहलोत सरकार ने शुरू की थी योजना

बता दें कि प्रदेश की एक करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2023-24 के बजट मे इसे संशोधित किया गया है. पहले चरण में 1600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था. जिसके तहत 40 लाख स्मार्टफोन महिलाओं और लड़कियों को दिए जाने थे. हालांकि विधानसभा चुनाव आ जाने की वजह से आचार संहिता लग गई और इस योजना को रोक दिया गया था. इस योजना के तहत 9 अक्टूबर 2023 तक करीब 25 लाख स्मार्टफोन बांटे गए थे.

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राठौड़ ने सदन में दिया ये जवाब

वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से दिए गए जवाब के बाद विधायक इंद्रा मीणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि “आज के समय में सभी परिवारों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं. ऐसे में क्या गरीब परिवारों के बच्चे और बच्चियां ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकती हैं? इसमें सरकार क्या जांच कराएगी? सरकार सदन में जवाब दे कि क्या जिन महिलाओं को स्मार्टफोन अब तक नहीं मिले हैं, उन्हें भी मिलेगा या नहीं? इस सवाल पर राठौड़ ने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं. पूरे देश का डिजिटलीकरण किया जा रहा है. हर गांव तक ऑप्टिक फाइबर का काम किया जा रहा है.

-भारत एक्सप्रेस