सावधान! बिना बताए ऑफिस से गायब रहे तो जाएगी नौकरी, आखिर क्यों छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया ऐसा फरमान?

Chhattisgarh Govt Bans Employee Leaves: प्रियंका/रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आने वाले दिनों में कहीं घूमने-फिरने या लंबी छुट्टी का प्लान बना रहे हैं, तो फिलहाल उस पर ब्रेक लगाना पड़ सकता है. राज्य सरकार ने सुशासन तिहार और आगामी जनगणना (Census) जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है.

आगामी 3 महीनों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश

राज्य शासन द्वारा जारी ताजा आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले समय में ‘सुशासन तिहार’ और ‘जनगणना’ जैसे बड़े काम होने हैं. इन कामों में कोई रुकावट न आए, इसके लिए अगले 3 महीनों तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा. अगर कोई कर्मचारी बिना लिखित मंजूरी के गायब पाया जाता है, तो उसे ‘स्वैच्छिक अनुपस्थिति’ माना जाएगा.

लापरवाही की तो लग सकता है ‘ब्रेक इन सर्विस’

सरकार का यह आदेश केवल एक हिदायत नहीं बल्कि सख्त चेतावनी भी है. आदेश में लिखा है कि बिना बताए ऑफिस से गायब रहना सेवा नियमों के तहत ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) माना जा सकता है. इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारी की सर्विस हिस्ट्री पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. यहां तक कि आकस्मिक अवकाश (CL) की स्थिति में भी अब कर्मचारियों को फोन या डिजिटल माध्यम से पहले जानकारी देनी होगी और ऑफिस लौटते ही उसकी लिखित पुष्टि करनी होगी.

प्रभार सौंपना होगा अनिवार्य

इतना ही नहीं, अगर बहुत जरूरी परिस्थिति में किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी (जैसे अर्जित अवकाश) लेनी पड़ती है, तो उसे ऑफिस छोड़ने से पहले अपने काम का पूरा चार्ज (प्रभार) किसी दूसरे साथी कर्मचारी या अधिकारी को लिखित में सौंपना होगा. सरकार ने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए. दरअसल, जनगणना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और सुशासन तिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, ऐसे में प्रशासन किसी भी स्तर पर मैनपावर की कमी नहीं चाहता.

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-भारत एक्सप्रेस