कानूनी सहायता तक पहुंच पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है. जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार (28 नवंबर) को भारत की सुप्रीम कोर्ट में विदेशी अदालत के न्यायाधीशों का स्वागत किया. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आइवरी कोस्ट, दक्षिण सूडान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कैमरून, घाना, बोत्सवाना और कजाकिस्तान की अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है.
कानूनी सहायता तक पहुंच पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्रों में जन-केंद्रित न्याय प्रणालियों के प्रभावी उदाहरण विकसित करना, कानूनी सहायता सेवाओं की गुणवत्ता को मापना, पूर्व-परीक्षण हिरासत को कम करने की रणनीति, आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता तक शीघ्र पहुंच, कानूनी सहायता शामिल हैं.
इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. जिसमें बांग्लादेश, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वाटिनी, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, जिम्बाब्वे के मुख्य न्यायाधीश और कजाकिस्तान, नेपाल, पलाऊ, सेशेल्स के न्याय मंत्री शामिल हैं. इसके अलावा दक्षिण सूडान, श्रीलंका, तंजानिया और जाम्बिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं.
बता दें कि इससे पहले सोमवार को कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा था कि न्याय प्रणाली को मजबूत करने में कानूनी सहायता की कार्यात्मक भूमिका है और इसे जरूरतमंदों की सहायता से परे समझने की जरूरत है. सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि कानून के शासन, न्याय तक पहुंच और गुणवत्ता प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है.
-भारत एक्सप्रेस
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