नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई करेगा. अरविंद केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने जमानत याचिका कल सुनवाई करने की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत में लिया गया था. हमने याचिका दायर कर दी है.
कोर्ट ने कहा कि हम मामले पर 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे. वही दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया जहां कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
बता दें कि गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि क्या मामले में जमानत याचिका दायर की गई है? सिंघवी ने कहा था कि हम फाइल कर सकते हैं, हम हकदार हैं. हम फाइल करेंगे, लेकिन अभी तक हमने फाइल नहीं की है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर भेजते समय अपने आदेश में कहा था कि शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी को लेकर अति उत्साही नही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जांच करना एजेंसी का विशेषाधिकार है. कानून में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं और इस समय रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अवैध है.
बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया. इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया.
-भारत एक्सप्रेस
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