दानदाता, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट की कमर्शियलाइज़ेशन पर सख़्ती, जामिया हमदर्द रेगुलेटरी निशाने पर
शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?
‘तारीख पर तारीख’ से पाकिस्तान में टूटा सब्र, कोर्ट में ही वकील ने कर दिया बड़ा कांड
Pakistan Court Incident: पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट की हैदराबाद सर्किट बेंच में 11 महीने से लंबित फैसले से नाराज एक वकील ने कोर्टरूम में अपनी कुर्सी में आग लगा दी.
Himachal Pradesh: हाई कोर्ट में निकली सरकारी नौकरी, 27 अक्टूबर तक करें आवेदन
Himachal Pradesh High Court Recruitment: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोर्ट लाइब्रेरियन, चपरासी, माली और कुक कम अटेंडेंट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. सभी पद नियमित हैं। योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आयु सीमा 18 से 45/50 वर्ष निर्धारित है.
2 करोड़ जमा करें, पासपोर्ट सरेंडर करें… जानिए राजपाल यादव की मुश्किलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
चेक बाउंस मामले में दोषी बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है.
‘अब नहीं काटने पड़ेंगे जम्मू-श्रीनगर के चक्कर’… लद्दाख में बैठेगी हाई कोर्ट की बेंच
लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने लद्दाख में ही जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया है. अब न्याय के लिए जम्मू-श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होगी.
जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकते राज्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में कहा है कि राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकतीं.
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संजय सिंह मानहानि मामले में सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है. यह मामला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है.
‘पूरी FIR ना छापें, पर मामला तो बताएं…’, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को क्यों दी यह नसीहत?
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को सलाह देते हुए कहा है कि एफआईआर रद्द करने से जुड़े मामले में आदेश पारित करते समय एफआईआर में लगाए गए आरोपों और मामले का उल्लेख जरूरी है.
Supreme Court Guidelines: फैसले में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को 3 महीने में निर्णय सुनाने का आदेश
Supreme Court decision delay guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश यथासंभव अगले दिन जारी हो और तुरंत जेल प्रशासन को सूचित किया जाए.
11 दिन की छुट्टी पर बर्खास्तगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन की बिना अनुमति अनुपस्थिति वाले सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल को राहत दी. कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.
