यूपी में 16 साल की सेवा वाले दरोगाओं को मिलेगा 5400 ग्रेड पे, हाईकोर्ट ने 6 माह में आदेश जारी करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2001 बैच के दरोगाओं एवं वर्तमान पुलिस निरीक्षकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ा जाए और 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड-पे ₹5400 (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) दिया जाए.
दिल्ली की अदालतों में बढ़ेगा न्याय का दायरा? बार एसोसिएशनों ने कानून मंत्री को लिखा पत्र, 20 करोड़ तक के सिविल मामलों की सुनवाई की मांगी अनुमति
दिल्ली की जिला अदालतों की समन्वय समिति ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मांग की है कि सिविल मामलों की सुनवाई की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की, हाई कोर्ट जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा. वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हिंसा हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को लेकर उठाया बड़ा कदम, जजों की संपत्ति और नियुक्ति प्रक्रिया की सार्वजनिक
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड को भी वेबसाइट पर अपलोड किया है. अब जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया सार्वजनिक हो गई है.
ट्रायल कोर्ट से बरी किए गए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित न करे.
Augusta Westland: क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में भी जमानत शर्तों में बदलाव के लिए याचिका दायर की गई है.
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया.
Delhi High Court के Justice Yashwant Varma का अब आगे क्या होगा?
Delhi High Court के Justice Yashwant Varma का अब आगे क्या होगा?
आपत्तिजनक बयान मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला
2020 में आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 8 अप्रैल को कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्ज पर बहस करेगा. कोर्ट ने डीसीपी को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की याचिका पर तीस हजारी न्यायालयों के जिला न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा है.अदालत की मौजूदा वेबसाइट से वकीलों और वादियों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.
