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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘मंईयां सम्मान योजना’ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एनआईए को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को तय की है.

सीएम सिद्धारमैया से उनके परिवार को 50:50 अनुपात पर भूमि आवंटन, भूमि परिवर्तन और कथित दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी.

14 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख पठान की नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.

एनआईए के मुताबिक पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची.

न्यायमूर्ति ने ये निर्देश कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पीजी की अनुपातिक संख्या में सीटें आवंटित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.