दिल्ली हाई कोर्ट से शाहरुख पठान को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, दिल्ली दंगे में कॉन्स्टेबल पर तानी थी पिस्टल
14 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख पठान की नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.
Madhu Koda को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.
पीएफआई के पूर्व संयोजक इब्राहिम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने NIA को जारी किया नोटिस, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
एनआईए के मुताबिक पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची.
अवमानना मामले में DU के अधिकारियों को हाई कोर्ट ने किया तलब, जानें क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति ने ये निर्देश कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पीजी की अनुपातिक संख्या में सीटें आवंटित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी.
1984 सिख विरोधी दंगा मामला: जगदीश टाइटलर की याचिका पर High Court ने CBI को जारी किया नोटिस
पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल को मिली जमानत
ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली एफसी, ईबीएफसी और अनवर अली ने पीएससी के फैसले में विस्तृत कारणों की कमी के कारण प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक केस में कस्टडी के बावजूद दूसरे मामले में अग्रिम जमानत का हक
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.
“स्त्रीधन महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति, पिता भी नहीं मांग सकते”, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए की ये टिप्पणी
महिला के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि 1999 में उसने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें दिया गया स्त्रीधन ससुरालवाले अपने पास रखे हुए हैं और लौटाने से इनकार कर रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंडफिल साइटों के पास रहने वाले डेयरी मालिकों और उनके मवेशियों के जीवन पर व्यक्त की चिंता
पीठ ने कहा आप लोग एक सैनिटरी लैंडफिल के बगल में रह रहे हैं. आपका जीवन भी आपके जानवरों के जीवन की तरह खतरे में है.