AAP vs LG: डिस्कॉम बोर्ड से केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को हटाना असंवैधानिक- मनीष सिसोदिया ने एलजी पर साधा निशाना

AAP vs LG: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा DISCOMS बोर्ड ने आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने जाने के बाद इस मामले पर बयानबाजी तेज हो गई है. इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे (उपराज्यपाल) रोज सुबह उठकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नकार रहे हैं.

मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाने के एलजी के फैसले को असंवैधानिक और अवैध करार दिया. सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने का एक नया चलन शुरू किया है. सिसोदिया ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों ने निजी डिस्कॉम को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया.

सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल कथित ‘घोटाले’ की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करा सकते हैं. दिल्ली के विद्युत विभाग का कामकाज संभाल रहे डिप्टी सीएम ने कहा कि एलजी का फैसला असंवैधानिक, अवैध और स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है.

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बुलडोजर एक्शन पर सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा

दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपराज्यपाल संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने का उनका अधिकार तीन विषयों– पुलिस, भूमि और सेवाओं तक सीमित है. महरौली में बुलडोजर एक्शन पर भी सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुछ करने नहीं आता है, केवल उन्हें तोड़ना आता है.

इसके पहले, एलजी ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि बोर्ड में आप नेता जस्मीन शाह समेत ‘सरकारी मनोनीतों’ की जगह वरिष्ठ अधिकारियों को लाया गया है. उन्होंने कहा कि आप प्रवक्ता शाह समेत बोर्ड से जिन लोगों को हटाया गया है उनमें आप सांसद एन डी गुप्ता के बेटे और अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं जो बोर्ड में अवैध रूप से मनोनीत थे. उन्होंने कहा कि अब वित्त सचिव, विद्युत सचिव और दिल्ली ट्रांस्को के प्रबंध निदेशक बीवाईपीएल , बीआरपीएफ और टीपीडीडीएल के बोर्डों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे.

-भारत एक्सप्रेस