Delhi Election: यमुना में जहर या सियासत का कहर? CM आतिशी की शिकायत पर EC ने हरियाणा से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी लड़ाई यमुना के पानी की शुद्धता पर आ टिकी है. मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां की सरकार जानबूझकर यमुना में प्रदूषित पानी छोड़ रही है. इस मामले को लेकर सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिस पर आयोग ने हरकत में आते हुए हरियाणा सरकार से 28 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है.

आयोग ने मांगी रिपोर्ट

चुनाव आयोग को दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है. इसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है. आयोग ने हरियाणा सरकार को इस मामले में तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है.

सीएम आतिशी का गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से बीजेपी पर पानी की आपूर्ति को बाधित करने के आरोप लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा की फैक्ट्रियां जानबूझकर यमुना में प्रदूषण छोड़ रही हैं, जिससे दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली के तीन बड़े वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं, जिससे राजधानी की पानी आपूर्ति ठप हो सकती है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला.

उन्होंने कहा, “हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाया गया है. यदि दिल्ली जल बोर्ड सतर्कता नहीं बरतता तो राजधानी में बड़ी त्रासदी हो सकती थी. यह दिल्ली में अराजकता फैलाने की साजिश है. चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए.”

हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, “केजरीवाल झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं. उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया. हम पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने को तैयार हैं.”

चुनावी रणनीति और दिल्ली -हरियाणा पर तल्खी

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गर्माता जा रहा है. जहां एक ओर आप पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, वहीं हरियाणा सरकार इसे आधारहीन बताते हुए पलटवार कर रही है. अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के फैसले से यह मामला कितना सुलझता है.

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-भारत एक्सप्रेस