Delhi Excise Policy: शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दी है. मनीष सिसोदिया अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित CBI मामले में जेल में हैं.

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जांच को अहम चरण में बताया. जांच एजेंसी ने इसी का हवाला देते हुए आप नेता की हिरासत बढ़ाने की मांग की. दूसरी तरफ, सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान पार्टी के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए थे और उन्होंने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया. वहीं पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउज एवेन्यु कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले बैरिकेड लगाए हैं.

आप नेता आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना भी कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं.

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सिसोदिया के मुद्दे पर बीजेपी-आप में घमासान

अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि मनीष सिसोदिया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है लेकिन बीजेपी उन्हें (सिसोदिया) फर्जी मामले में फंसा रही है. केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में है. वहीं, बीजेपी इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए आप नेता पर निशाना साधती रही है. बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस