दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी. इसके साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को भी कोर्ट ने सही ठहराया है.
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अगुवाई में हुई सुनवाई में CCPA के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका को न सिर्फ खारिज किया गया, बल्कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने साफ कहा कि CCPA केवल एक सलाहकार संस्था नहीं है, बल्कि उसके पास अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है.
याचिका में दलील दी गई थी कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो रेस्तरां को सर्विस चार्ज लगाने से रोके. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि CCPA के दिशा-निर्देश मनमाने और अव्यवहारिक हैं, इसलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और CCPA की गाइडलाइंस को पूरी तरह से वैध बताया.
CCPA ने 2022 में यह निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत:
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि CCPA के निर्देशों के अनुसार होटल और रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ सकते और न ही इसे किसी अन्य नाम से वसूला जा सकता है.
इस फैसले के बाद अब होटल और रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से भुगतान करना चाहे, तो ही सर्विस चार्ज लिया जा सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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