Delhi: NDMC क्षेत्र में बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, यहां 55,000 बिजली कनेक्शन, इनमें 60% से ज्यादा उपभोक्ता घरेलू

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही के लिए पावर परचेज कॉस्ट एग्रीमेंट (PPCA) में वृद्धि प्रस्तावित की गई थी. यह वृद्धि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को बढ़ा सकती थी.

आज पालिका केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्र और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने स्पष्ट किया कि DERC के आदेश के बावजूद, NDMC बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने देगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य सदस्य अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर और दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे.

उपभोक्ताओं को राहत का भरोसा

चहल ने कहा कि NDMC क्षेत्र में लगभग 55,000 बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें से 60% से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा.

चहल ने बताया कि डीईआरसी ने पीपीसीए को 38.75% से बढ़ाकर 54.52% करने की अनुमति दी थी, जिससे उपभोक्ताओं के बिलों में वृद्धि हो सकती थी. उन्होंने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में NDMC उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम कर रहा है. किसी भी उपभोक्ता को एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा.”

हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा की ओर कदम

NDMC ने 2017 में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस का पालन किया है और सौर ऊर्जा को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, 1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर ₹30,000 तक की सब्सिडी दी जाती है. एनडीएमसी इस सब्सिडी को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को मुफ्त सौर ऊर्जा प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है.

दिल्ली सरकार पर आरोप

चहल ने दिल्ली सरकार और उससे जुड़े विभागों पर नागरिकों के लिए असुविधा पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि NDMC दिल्ली सरकार की महंगी बिजली परियोजनाओं, जैसे बवाना और प्रगति, से छुटकारा पाने की मांग कर रहा है, जिनकी बिजली दरें ₹18 प्रति यूनिट तक हैं.

चहल ने कहा कि NDMC ने डीईआरसी में याचिका दायर की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह डीईआरसी के आदेश का पालन नहीं करेगा और उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार नहीं डालेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि NDMC जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा और अरविंद केजरीवाल की “जनविरोधी नीतियों” को सफल नहीं होने देगा.