‘असम में अब कोई ट्राइबल उग्रवादी संगठन नहीं’, DNLA और सरकार के बीच शांति समझौते के बाद बोले HM अमित शाह

Dimasa National Liberation Army: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के दौरान असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे. वहीं उग्रवादी समूह के शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब असम में एक भी ट्राइबल संगठन ऐसा नहीं है जो हथियार लेकर, कैंप लगाकर जंगलों में रहेगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही सारे ट्राइबल ग्रुप मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं. दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने हिंसा खत्म करने और दिमासा के लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए असम सरकार के साथ आज ये समझौता किया है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये मेरी लिए आनंद और संतुष्टि का विषय है.

डीएनएलए के कुल 179 सदस्य हथियार डालेंगे

एमओयू के अनुसार, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी हथियार डालेगा और संविधान का पालन करेगा. डीएनएलए के कुल 179 सदस्य अपने हथियार और गोला-बारूद सौंपेंगे. दिमासा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 500-500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.

सीएम की अपील के बाद छह महीने के लिए एकतरफा संघर्ष विराम का किया था ऐलान

डीएनएलए ने सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की अपील के बाद छह महीने की अवधि के लिए एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की थी, तब से संघर्ष विराम को बढ़ाया जाता रहा. इसके बाद अब इस ट्राइबल उग्रवादी संगठन ने असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

ये भी पढ़ें: Mann Ki Baat: पीएम मोदी के ‘मन की बात’ के 100वें संस्करण को भव्य बनाने की तैयारी, यूपी में 55 हजार स्थानों पर सुनेगी भाजपा

वहीं इस समझौते के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ हमारा शांति समझौता आज हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें विकास का बड़ा पैकेज दिया है. सीएम हिमंत ने कहा कि आज के बाद असम में कोई भी ट्राइबल उग्रवादी संगठन नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस