‘झटपट पोर्टल’ से अब घर बैठे मिलेगा बिजली कनेक्शन, उर्जा मंत्री खुद कर रहे हैं निगरानी

UP News: जितनी जनसंख्या होती है उतनी ही जरूरते होती हैं. अगर हम बात आबादी के मामले में सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की करें तो राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा खुद गंभीर हैं. विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा (A K Sharma) ने नियम-56 के तहत विपक्ष द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन लेने में आ रही परेशानियों से संबंधित नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं के हितों के लिए सुदृढ़ बना रही है. जर्जर तार एवं पोल को बदला जा रहा है एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है,  जिससे कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके.

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए ‘झटपट पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की है. उपभोक्ता का आवासीय परिसर 40 मीटर की दूरी पर होने पर एक सप्ताह के भीतर कनेक्शन दिया जाता है तथा 40 मीटर से अधिक दूरी पर उन्हें स्टीमेट दिया जाता है जिसका भुगतान करने पर संयोजन निर्गत किया जाता है.

उपभोक्ता द्वारा स्टीमेट का पैसा जमा करने के बाद भी कहीं-कहीं पर स्थानीय स्तर पर ही व्यवधान हो जाता है. आस-पास के लोग ही लाइन बनाने में व्यवधान डाल देते हैं, जिससे विलम्ब हो जाता है. ए के शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करने में किसी भी प्रकार की शिकायत या लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा (Energy Minister A K Sharma) ने सदन को अवगत कराया कि इस समय प्रदेश में कुल 3.30 करोड़ उपभोक्ता (Consumer) हैं, जिसमें से 2.87 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं. झटपट पोर्टल (Jhatpat Portal) के माध्यम से पिछले एक वर्ष में 16.62 लाख घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शन दिये गये. जनवरी, 2023 माह में 1.225 लाख कनेक्शन दिये गये हैं वहीं अप्रैल से जुलाई के चार महीने में 4.44 लाख कनेक्शन इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये गये हैं.

मंत्री (Minister) ने कहा कि उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली कनेक्शन मिले, इसके लिए झटपट पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था की गहन मानीटरिंग भी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं परेशानी उत्पन्न न होने पाय. साथ ही कहा कि विभाग की ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिसमें उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए जन-प्रतिनिधियों के निधि का प्रयोग किया जाए.

-भारत एक्सप्रेस