पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज (23 सितंबर) दिल्ली में हाई लेवल समिति की बैठक होने जा रही है. बैठक सुबह 11 बजे रामनाथ कोविंद के आवास पर होगी. जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में आठ सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति को दी गई शक्तियों के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर तरीके पर भी मंथन किया जाएगा.
आठ सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन मोदी सरकार ने 2 सितंबर को किया था. इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह का नाम शामिल है. इसके अलावा इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व CVC संजय कोठारी हैं.
वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं. सरकार जहां इसके फायदे गिना रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये कानून देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है. समिति गठन के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का सदस्य बनने भी इनकार कर दिया था.
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बता दें कि हाल के दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश मे चर्चा हो रही थी. कहा जा रहा था कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है. इन सब अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने समिति के गठन का ऐलान किया था. ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही इसपर बड़ा फैसला लेगी. गौरतलब है कि पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आ रहे हैं. जिसे अब कानूनी अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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