वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन
जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे. जेपीसी में लोकसभा से सत्तारूढ़ एनडीए के 14 सदस्य और विपक्ष के 7 सदस्य शामिल हैं.
जॉर्ज सोरोस की संतानें हर उस फैसले का विरोध करेंगी, जो राष्ट्र एकता के लिए आवश्यक है : आचार्य प्रमोद कृष्णम
केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को लोकसभा में पेश किया गया. अब इसे संयुक्त सदन समिति (जेपीसी) में भेजा जाएगा.
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए संविधान में बदलाव किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस 77 बार संविधान बदल सकती है, यहां तक कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाला एक खंड भी पेश कर सकती है, तो वे इस आधार पर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक पर आपत्ति नहीं कर सकते कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी.
लोकसभा में One Nation, One Election विधेयक पेश, Congress समेत विपक्षी दलों ने किया विरोध
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस पर हमला बोला. विपक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव ‘लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए है.’
भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया ह्विप, मंगलवार को पेश हो सकता है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल
भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है. बीते 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी.
One Nation One Election: संविधान संशोधन की दरकार, क्या करेगी सरकार?
Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन का वादा किया था और उस पर अमल करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.
बीच बहस में वन नेशन वन इलेक्शन
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर, 2023 को कमेटी गठित की गई थी. कमेटी के सदस्यों ने7 देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया और तमाम चर्चा और विश्लेषण के बाद 191 दिन में 18 हजार 626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की हुई.
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश
केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दी है, जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. इसके तहत एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिसे लागू करने के लिए छह बिल लाने होंगे.
क्या देश में One Nation-One Election जरूरी हो गया है?
ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.
शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है One Nation, One Election बिल, JPC को भेजने की तैयारी
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी.
