Cloud 9 Society
Cloud 9 Society: गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-1 में मौजूद क्लाउड 9 सोसायटी के लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं. इससे जुड़ी खबर भारत एक्सप्रेस ने जब छापी तो विभाग कुंभकरण की नींद से जागी. सोसाइटी में पिछले 3 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है. लेकिन बदमाश बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है. सोसायटी के लोगों से मेटेनेंस के नाम पर 70 लाख रुपए एडवांस वसूला जाता है. जब भारत एक्सप्रेस ने लोगों के दर्द को दिखाया तो प्रशासन हरकत में आई है. गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. प्रशासन की टीम सोसाइटी में जांच के लिए पहुंच गई है. डीएम ने कौशांबी थाने को मामला सौंपा है. प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि पिछले तीन दिनों से क्लाउड 9 सोसाइटी में पीने का पानी नहीं आ रहा है. बिल्डर बदमाशी कर रहा है. लोग जब मेंटेनेंस ऑफिस में पूछने जाते हैं तो कर्मचारी कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है. मेंटेनेंस के नाम पर यहां रहने वाले लोगों से एडवांस में 70 लाख रुपये लिए जा रहै हैं. लेकिन पीने के पानी तक के लिए इन्हें दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है. 3 दिन से पूरे सोसायटी में पानी नहीं आ रहा है. बदमाश बिल्डर ने लोगों का फोन तक उठाना बंद कर दिया है.
बिल्डर से परेशान लोगों ने भारत एक्सप्रेस से संपर्क किया. जिसके बाद हमारे एडिटर अमृत तिवारी टीम के साथ खुद मौके पर पहुंच गए. लोगों की समस्या सुनी और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया. खबर का असर ये हुआ कि आनन-फानन में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए. गाजियाबाद डीएम राकेश सिंह ने मामले की जांच के लिए कौशांबी थाने को आदेश दिया है. डीएम ने अश्वासन दिया है कि जल्द ही लोगों को पानी मिलने लगेगा.
खबर है कि परिमल सर्विसेज के परिमल बंधोपाध्याय और सुशील जैन जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं. ऐसा तब है जब यहां के रहने वालों से मेंटनेंस के नाम पर 60 से 70 लाख रुपये वसूला गया है. बताया तो यहां तक जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को भी पिछले करीब तीन महीने से सैलरी नहीं मिली रही है. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यहां के लोगों को सिर्फ पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है. यहां आए दिन लिफ्ट, बिजली और साफ-सफाई की समस्या से भी लोगों जूझना पड़ता है. लोगों इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कई बार कोशिशें की. अब लोगों ने प्रशासन से सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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