Jammu And Kashmir: सरकारी स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1669 करोड़ रुपये के योजना प्रस्तावों की सिफारिश

Jammu And Kashmir: समग्र शिक्षा के तहत योजना अनुमोदन के लिए गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के तहत जम्मू- कश्मीर के लिए 1669 करोड़ रुपये के योजना प्रस्तावों की सिफारिश की है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार की.

इस दौरान केंद्रीय सचिव ने प्रदेश में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ की. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि 2018-19 के बाद से पीएबी की बैठक में अनुशंसित अब तक का सबसे बड़ा बजट है.

जम्मू-कश्मीर में मजबूत शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. सरकारी स्कूलों के छात्र अब निजी स्कूलों के छात्रों को टक्कर देने में सक्षम हैं। परियोजना निदेशक दीप राज ने इस वर्ष के प्रस्तावों और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में बताया.

इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि इस साल 870 करोड़ रुपये लागत से स्कूल शिक्षा उत्कृष्टता हब की स्थापना की जाएगी. साथ ही इसमें विद्या समीक्षा केंद्र के साथ-साथ इनोवेशन सेंटर और ऑडिटोरियम भी होगा. वहीं 2023-24 में 700 से अधिक अतिरिक्त क्लास रूम, 450 शौचालय सचित 1800 जर्जर भवन, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष का कार्य किया जाना है.

-भारत एक्सप्रेस