जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. इस घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं. इनमें महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही गई है.
कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में दी जाएगी. इसके अलावा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सखी शक्ति योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपये तक की ब्याज रहित आर्थिक सहायता दी जाएगी. आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं का वेतन भी दोगुना किया जाएगा.
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया है. सत्ता में आने पर पार्टी बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये प्रतिवर्ष बेरोजगारी भत्ता देगी. इसके साथ ही, सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए नौकरी कैलेंडर जारी किया जाएगा और आवेदकों को केवल एक बार परीक्षा शुल्क देना होगा.
पार्टी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त और लोकपाल का गठन करने का वादा किया है. सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी से जांच के लिए लोकपाल भी गठित किया जाएगा.
कांग्रेस ने किसानों के लिए एक विशेष भूमि नीति बनाने का वादा किया है. यह नीति सीमांत किसानों को उनकी जमीन से बेदखल होने से बचाएगी. इसके अलावा, किसानों की सुरक्षा और समर्थन के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे.
घोषणापत्र में आधुनिक शिक्षा मॉडल स्थापित करने की बात कही गई है, ताकि जम्मू-कश्मीर में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे. प्रत्येक जिले में मॉडल बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे और शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सस्ती कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी.
चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए, कांग्रेस ने 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा बीमा कवरेज का वादा किया है. इसके साथ ही, एम्स जैसी संस्थाओं में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही गई है.
कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का वादा किया है. पार्टी ने कहा कि वह नौकरियों, भूमि आवंटन, और अन्य संसाधनों में घाटी के लोगों को रियायतें देने का प्रयास करेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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