Jharkhand News: झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं. जहां सरकार निकाय चुनाव कराने की इच्छा जता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है.
झारखंड सरकार के मंत्री संदीप कुमार सोनू ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी तरह से निकाय क्षेत्रों में जनता के प्रतिनिधित्व को रोकने की नहीं है. हालांकि, इसके आर्थिक पहलू भी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने फाइनेंस कमीशन की ग्रांट रोक रखी है. उन्होंने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, लेकिन ग्रांट रुकने की वजह से विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है. इसी कारण सरकार चाहती है कि चुनाव हो और ओबीसी को प्रतिनिधित्व देते हुए इसे संपन्न कराया जाए.
ट्रिपल टेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड के 24 में से 21 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है और केवल तीन जिलों की रिपोर्ट आना बाकी है. उम्मीद है कि जल्द ही इन तीन जिलों की रिपोर्ट भी सरकार को मिल जाएगी.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा किसी से छिपी नहीं है. यह पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की राजनीति करती आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही अपनी नीतियों के जरिए संविधान को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश करती रही है.
मरांडी ने विशेष रूप से कर्नाटक सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी वहां की सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता यही है कि संविधान में बदलाव किया जाए और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इसे तोड़ा-मरोड़ा जाए.
झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर जारी यह विवाद जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा. सरकार और विपक्ष, दोनों ही अपने-अपने दावों पर अडिग हैं. सरकार जहां जल्द चुनाव कराने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है. अब देखना होगा कि यह राजनीतिक बहस क्या निकाय चुनाव के रास्ते में कोई नई अड़चन खड़ी करती है या फिर सरकार अपने वादे के मुताबिक इसे जल्द पूरा कर पाती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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