Liquor Policy: दिल्ली में वोटिंग से पहले Manish Sisodia को फिर मिला झटका, न्यायिक हिरासत की अवधि इस दिन तक बढ़ी

Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 म‌ई तक के लिए बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है.

यह दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ द्वारा शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के ठीक एक दिन बाद आया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

आम आदमी पार्टी भी आरोपी!

मामले में सिसोदिया के वकील ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि जब उत्पाद शुल्क नीति मामले की बात आती है तो ईडी और सीबीआई अभी भी गिरफ्तारियां कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है.

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इसके अलावा ईडी ने बीते मंगलवार (14 मई) को हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माना जाएगा.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने यह दलील दी थी. ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष दलील दी, ‘मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है.’

कथित शराब नीति घोटाला

कोरोना काल के दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘दिल्ली शराब नीति 2021-22’ लागू की थी. इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल (LG) ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके तुरंत बाद सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया गया था.

दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विपक्षा के इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन की स्थापना की गई थी, जिसमें आप, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और अन्य पार्टियां शामिल हैं.

-भारत एक्सप्रेस