देश

Caste Census को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब मुख्य जनगणना में ही होगी जातियों की गणना

जाति जनगणना (Caste Census) भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय रहा है. एक ओर जहां विपक्षी दल इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा बताते आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसे कई बार अनावश्यक और विभाजनकारी कहकर टालता रहा है. आजादी के बाद से अब तक जातियों की गणना को लेकर बार-बार चर्चा तो हुई, लेकिन इसे कभी मुख्य जनगणना का हिस्सा नहीं बनाया गया.

अब इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी और कहा कि यह फैसला देश की सामाजिक संरचना को समझने और न्यायपूर्ण नीतियों के निर्माण में मदद करेगा.

कांग्रेस पर सीधा हमला

अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी भी जनगणना में जातियों की गणना नहीं की गई. उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना से परहेज किया, और इसके स्थान पर केवल जाति सर्वेक्षण (survey) कराए गए, जो न तो पूर्ण थे और न ही पारदर्शी.

उन्होंने यह भी बताया कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि इस पर विचार होगा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे केवल सर्वेक्षण तक सीमित रखा. उस समय SECC (Socio-Economic and Caste Census) नामक एक सर्वे कराया गया था, जिसे जाति जनगणना के विकल्प के रूप में पेश किया गया.

कई राज्यों ने अपने स्तर पर जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण कराए, लेकिन इनमें से कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे और पारदर्शिता की कमी के कारण समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई. वैष्णव ने कहा कि इससे सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा और जातिगत आंकड़ों को लेकर अविश्वास की भावना फैली.

अब मुख्य जनगणना में शामिल होगी जाति गणना

केंद्र सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधारित आंकड़ों को किसी स्वतंत्र सर्वे के माध्यम से नहीं, बल्कि मुख्य जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर ही जुटाया जाएगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और नीतिगत फैसले ज्यादा सटीक और न्यायपूर्ण हो सकेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि जब गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, तब भी समाज में कोई बड़ा विरोध या तनाव देखने को नहीं मिला. उसी तरह जाति जनगणना को भी सकारात्मक नजरिये से देखा जाना चाहिए.


ये भी पढ़ें- Caste Census In India: मोदी सरकार कराएगी जातिगत जनगणना, जानिए सत्तापक्ष-विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा


-भारत एक्सप्रेस

Prashant Rai

Recent Posts

‘आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत…’, इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के हीरो निखिल चौधरी; जानें भारत कनेक्शन?

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑलराउंडर निखिल चौधरी के दमदार प्रदर्शन…

19 minutes ago

अमित शाह ने की अरुणाचल की विकास योजनाओं की समीक्षा, बोले- घाटी में अब एक भी स्थानीय आतंकी नहीं बचा

अरुणाचल प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक…

53 minutes ago

गृह मंत्री अमित शाह ने बांदेरदेवा में बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, पुलिस बल को मिला प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर

अरुणाचल प्रदेश के बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने…

1 hour ago

‘IIT जितना ही होगा ITI का सम्मान’, कौशल दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी

लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से अगले…

1 hour ago

कौन है उज्जैन की ‘मिस्ट्री वुमन’? पहले दो बच्चों को छोड़ा, फिर तीसरे को प्लेटफॉर्म में रख हुई ओझल

Ujjain Railway Station Mystery News: उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 4 दिन…

1 hour ago

1-2 नहीं..पूरे 800 बंदर! ऐसा क्या हुआ कि एटा से मथुरा तक मचा तहलका?

Etah Monkey Problem: एटा शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान लोगों को राहत…

2 hours ago