प्रतीकात्मक तस्वीर: डीआरडीओ
Defence Research And Technology: भारत सरकार ने रक्षा अनुसंधान और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें MSME, स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भागीदारी है. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में दी गई जानकारी में बताया कि सरकार ने 1,264 करोड़ रुपये के विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य भारत को वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाना है.
सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक ‘टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड’ (TDF) योजना है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. इस योजना के तहत, अब तक 79 परियोजनाओं को 334.02 करोड़ रुपये की राशि से मंजूरी दी जा चुकी है. TDF योजना का उद्देश्य MSME और स्टार्टअप्स को रक्षा तकनीकों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण में शामिल हो सकें. इस योजना के तहत, प्रत्येक परियोजना को 50 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है.
इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (DIA-CoEs) की स्थापना की है, जिसके तहत 15 केंद्रों को मंजूरी दी गई है. इन केंद्रों में देशभर के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और अन्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किया जाएगा. इसके लिए 930 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा.
रक्षा मंत्रालय ने ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस’ (iDEX) योजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत MSME, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा, DRDO हर साल ‘डेयर टू ड्रीम’ प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए विचार आमंत्रित किए जाते हैं. अब तक चार संस्करणों में 5.43 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जा चुकी है, और इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले नवप्रवर्तकों को TDF योजना के तहत प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद मिलती है.
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