Shahdol land scam case: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ब्यौहारी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नौढीया के खड़हुली गांव में सामने आए करीब 200 करोड़ रुपये के कथित शासकीय जमीन घोटाले में आखिरकार एक साल बाद उम्मीद की किरण दिखाई दी है. मामला उस जमीन से जुड़ा है जिसे ग्रामीण चरनोई और शासकीय भूमि बता रहे हैं, लेकिन आरोप है कि रसूखदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से उसे निजी भूमि बनाकर बेच दिया गया और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण भी कराया गया.
बताया जा रहा है कि इस खेल की पटकथा 2010 में लिखनी शुरू हो गई थी, जबकि 2020 से 2024 के बीच पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, आरोप है कि गैर हकदार लोगों के नाम पर जमीन चढ़ाई गई और सरकारी जमीन को कागजों में गायब कर करोड़ों का खेल किया गया.
इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं. जब सिस्टम ने सुनवाई नहीं की तो आखिरकार उन्होंने न्यायालय की शरण ली. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन मांगा. जांच के बाद थाना प्रभारी ने SDM, तहसीलदार, पटवारी समेत 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रतिवेदन पेश किया.
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शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा ने कहा कि “देर से ही सही, लेकिन अब न्याय की उम्मीद जगी है.” हालांकि मामला दर्ज होने के बाद अब उन्हें धमकी भरे फोन और मैसेज आने लगे हैं. मुकेश मिश्रा ने खुद मीडिया के सामने यह आरोप लगाते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी, या फिर सरकारी जमीन लूटने वाले सफेदपोशों पर वास्तव में शिकंजा कस पाएगा?
-भारत एक्सप्रेस
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