MSP Hike by Modi Government: मोदी सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा

MSP Hike by Modi Government: मोदी सरकार का साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में एक बार फिर आम आदमी के लिए अहम फैसले हुए हैं. इसको लेकर केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर सरकार के फैसलों से जनता को रूबरू करवाया. उन्‍होंने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों के ध्यान में रखने हुए नारियल का एमएसपी लागत और पचास फीसदी देनें का फैसला लिया गया है. यह साल 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है. रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दो निर्णय लिए हैं. त्रिपुरा में खोवेई से हिरना तक के सड़क की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बताया गया कि यह 2000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है. इससे असम और त्रिपुरा के बीच आवागमन कम होगा.

वहीं सड़क मंत्रालय के दूसरे फैसले की बात करें तो दूसरा बिहार में दीघा से सोनपुर गंगा नदी पर 6 लेन ब्रिज बनेगा जिसमें 3 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी. माना जा रहा है कि इस पुल के नीचे से बड़े जहाज निकल सकेंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2024 के लिए एमएसपी (कोपरा के लिए) तय कर दिया गया है. मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वर्ष 2024 के लिए मिलिंग कोपरा (नारियल) के लिए एमएसपी 2023 से अधिक होगा.

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क्या हैं मोदी सरकार के अहम फैसले

केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट कमिटी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का दूतावास खोलने को मंजूरी दी है. वाणिज्य दूतावास 12 महीने के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की संभावना है. कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट को भी मंजूरी दी है. इससे दोनों देशों के बीच पढ़ाई के लिए छात्रों का आवागमन सुलभ होगा. दोनों देशों के बीच यंग प्रोफेशनल्‍स, बिजनेसमैन, कुशल मजदूर (Skilled Labor) की गति‍शीलता को भी बढ़ावा मिलेगा.

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आर्थिक मामलों में भी हुए अहम फैसले

बात आर्थिक मामलों की करें तो कैबिनेट कमिटी ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH-208 के चौड़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी है. इसमें खोवाई से हरिना तक कुल 134.9 किलोमीटर हिस्‍सा शामिल होगा. प्रोजेक्‍ट पर कुल 2,486.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रोजेक्‍ट की निर्माण अवधि 2 वर्ष होगी. निर्माण पूरा होने के बाद इसका मेंटेनेंस भी प्रोजेक्‍ट का हिस्‍सा है. NH-208A के माध्यम से असम और त्रिपुरा के बीच अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही काफी समय बचेगा और लोगों के लिए सुरक्षित सफर आसान होगा.ट

-भारत एक्सप्रेस