‘MSP पर खरीदे जाएंगे सभी कृषि उत्पाद’, कृषि मंत्री शिवराज चौहान बोले- यह मोदी सरकार की गारंटी, इसे हम पूरा करेंगे
संसद में कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने कभी MSP पर किसानों का उत्पाद नहीं खरीदा. मगर हम सभी कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदेंगे. अगर किसान को किसी फसल में नुकसान होगा, तो हम मुआवजा भी देंगे.
दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6 फसलों की MSP बढ़ाने का किया ऐलान
एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
Rahul Gandhi ने किसानों के साथ की बैठक, कहा- MSP गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा-पत्र में कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का जिक्र किया है. हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है.
किसानों को सभी फसलों पर MSP की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, सभी पक्षों को नोटिस जारी
याचिका में मांग की गई है कि किसानों को प्रत्येक फसल पर एमएसपी में बढ़ोतरी और सरकारी तंत्र द्वारा उसकी खरीद की जाए.
Farmers Protest: ‘देश की 23 फसलों पर चाहिए MSP की कानूनी गारंटी’, किसान बोले- 21 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी
Farmers Protest: हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
‘MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार ने 10 साल तक कुछ क्यों नहीं किया’, UPA के दोहरे रवैये पर विज ने दागा सवाल
Farmers Protest News: पंजाब के किसानों का दल दिल्ली कूच का प्रयास करते हुए हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस-प्रशासन से टकरा रहा है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वे किसानों के साथ हैं, इससे पहले MSP पर कांग्रेस का रवैया कुछ और होता था.
UPA सरकार ने खारिज कर दी थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, MSP पर दिया था ये तर्क
2006 में जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, तब यूपीए सरकार ने इसपर संसद में कहा था कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करना मुमकिन नहीं है.
MSP Hike by Modi Government: मोदी सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणा, नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
MSP Hike by Modi Government: आज मोदी कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी है.
