Delhi Air Pollution
NCR AQI Improvement: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर पिछले कई दिनों से चिंता बनी हुई है. प्रदूषण बढ़ने के पीछे वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को भी एक बड़ी वजह माना जाता है. हालांकि, नवंबर के मध्य में NCR की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर AQI अचानक कम होने की वजह क्या है? क्या पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है या इसके पीछे मौसम की भी भूमिका है?
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 16 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के आंकड़े इस मामले में अहम हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक पराली जलाने की 6,433 घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 98.50 प्रतिशत हिस्से में कटाई पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर केवल पराली जलाने से तय नहीं होता. हवा की दिशा, हवा की रफ्तार, बारिश, तापमान और वातावरण में नमी जैसे मौसमी कारक भी AQI को प्रभावित करते हैं. जब हवा की गति बढ़ती है तो प्रदूषक कण फैलने लगते हैं और कई बार प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है. इसके उलट हवा की रफ्तार धीमी होने पर धूल और धुएं के कण वातावरण में जमा होने लगते हैं. इसलिए NCR में AQI में आई गिरावट को सिर्फ पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी का नतीजा मानना सही नहीं होगा. इसके लिए मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषण के दूसरे स्रोतों को भी देखना जरूरी है. हालांकि, पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पंजाब में की जा रही कार्रवाई भी प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण है.
PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए अब तक 5,721 खेतों का निरीक्षण किया गया है. इनमें से 2,524 जगहों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है. इसके अलावा 294 खेतों में गैर-एएफएल श्रेणी के तहत पराली जलाने के निशान मिले हैं. प्रशासन ने इन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के 2,252 केस दर्ज किए हैं. संबंधित लोगों पर कुल 1 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, इसमें से अब तक केवल 40 लाख 60 हजार रुपये ही वसूले जा सके हैं. यानी जुर्माना लगाने के बावजूद पूरी राशि की वसूली प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है.
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने केवल आर्थिक जुर्माने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अब तक 1,971 FIR दर्ज की गई हैं. वहीं, 2,066 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. इसके अलावा निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. CAQM की धारा 14 के तहत 35 मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है. हालांकि, अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट नहीं दी गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है. राज्य में कुल 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.
जिलावार आंकड़ों में फिरोजपुर सबसे आगे है. यहां पराली जलाने की 847 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद संगरूर में 741, तरनतारन में 705, बठिंडा में 591 और पटियाला में 416 मामले सामने आए हैं. पटियाला में प्रशासन ने 366 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें 230 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. जिले में 170 मामलों में 8.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 3.10 लाख रुपये की वसूली हुई है. साथ ही 222 FIR दर्ज की गई हैं और 141 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.
पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं जारी रहना चिंता का विषय है. प्रशासन की ओर से जुर्माना, FIR और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन इन कदमों का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आएगी. दिल्ली-NCR की हवा को साफ रखने के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली प्रबंधन, किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदूषण के दूसरे स्रोतों पर नियंत्रण जरूरी है. AQI में सुधार के लिए मौसम की अनुकूल परिस्थितियां अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक साफ हवा बनाए रखने के लिए पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाना बेहद जरूरी होगा.
भारत एक्सप्रेस
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