प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. इस मीटिंग का मुख्य विषय “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047” था. इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने भाग लिया.
बैठक में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे प्रमुख नेता उपस्थित रहे. इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल हुए.
गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘रिसीप्रोकल टैरिफ्स’ की घोषणा की है. ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, आर्थिक नीति और विकास के नए रोडमैप पर विचार इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य रहा.
बैठक में ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में नीति आयोग की भूमिका और राज्यों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर एक साझा विजन के साथ आगे बढ़ना होगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारी संघवाद ही भारत के विकास की कुंजी है.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल देश की सबसे अहम नीति-निर्धारण संस्था है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होते हैं. यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का मंच है.
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