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संसद में होगा ‘आर-पार’: क्या स्पीकर पद से हटेंगे ओम बिरला? जानें BJP-कांग्रेस की तैयारी

Parliament Budget Session 2026: सोमवार को संसद खुलते ही भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिल सकता है. विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. इस टकराव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है.

कांग्रेस और विपक्ष की घेराबंदी

‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के 118 सांसदों ने ओम बिरला को हटाने का नोटिस दिया है. विपक्ष का दावा है कि बजट सत्र के पहले चरण में अध्यक्ष ने ‘खुलकर भेदभाव’ किया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया.

कांग्रेस सांसद के. सुरेश, मोहम्मद जावेद और मल्लु रवि इस प्रस्ताव को पेश करेंगे. विपक्ष की कोशिश है कि सदन में एकजुटता दिखाकर सरकार को नैतिक रूप से बैकफुट पर लाया जाए. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 29 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो विपक्ष की एकजुटता में एक बड़ी दरार को दर्शाता है.

बीजेपी की जवाबी रणनीति

बीजेपी इस प्रस्ताव को विपक्ष की ‘हताशा’ बता रही है और अपने अध्यक्ष के बचाव में पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी मतदान की स्थिति में विपक्ष को करारी शिकस्त दी जा सके.

समझिए संसदीय गणित

नियमों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है. मौजूदा लोकसभा में एनडीए के पास 290 से अधिक सांसदों का समर्थन है, जबकि प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए. ऐसे में गणितीय रूप से इस प्रस्ताव का गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

सांसदों के बीच बैठेंगे ओम बिरला

जब इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तब संसदीय परंपरा के अनुसार एक अनोखा नजारा दिखेगा. चर्चा के दौरान ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे. वे सत्तापक्ष की अग्रिम पंक्ति में अन्य सांसदों के बीच बैठेंगे. उन्हें अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई देने और प्रस्ताव पर मतदान करने का पूरा अधिकार होगा. हालांकि, वे डिजिटल वोटिंग के बजाय पर्ची के जरिए अपना वोट डालेंगे.

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प्रस्ताव का भविष्य और नियम

  • संविधान का अनुच्छेद 94 और 96 के तहत प्रस्ताव आया है
  • इसके पास होने के लिए सदन की प्रभावी सदस्य संख्या का साधारण बहुमत जरूरी है
  • 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है जो पूरा हो चुका है
  • अब तक जीवी मावलंकर और बलराम जाखड़ जैसे अध्यक्षों ने अविश्वास का सामना किया, पर कोई हटा नहीं

सोमवार का दिन केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा का नहीं, बल्कि सदन में शक्ति प्रदर्शन का होगा. जहाँ कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल ‘लोकतंत्र बचाने’ के नैरेटिव के लिए करना चाहती है, वहीं बीजेपी इसे विफल कर विपक्ष की एकजुटता की कमियों (जैसे TMC का अलग रहना) को उजागर करने की तैयारी में है.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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