दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BoI) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की अदालत इस मामले में अब 8 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी.
टीना अंबानी की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कोर्ट को बताया कि उनकी मुवक्किल 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और भूटान की विदेश यात्रा करना चाहती हैं.
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में ईडी या एसएफआईओ की ओर से उनके खिलाफ कोई समन लंबित नहीं है. इसलिए संबंधित अधिकारी यह स्पष्ट करें कि क्या उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर (LOC) प्रभावी है. यदि कोई एलओसी जारी किया गया है, तो विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए उसे निलंबित किया जाए.
याचिकाकर्ता ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और जांच एजेंसियों से एलओसी की कॉपी, इसे जारी करने वाली एजेंसी, संबंधित मामला या कार्यवाही, जारी होने की तारीख, रेफरेंस नंबर, इसके पीछे के कारण और इसकी वर्तमान स्थिति का पूरा खुलासा करने का निर्देश देने की मांग की है.
याचिकाकर्ता का पक्ष: वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कोर्ट में कहा कि टीना अंबानी जांच में पूरा सहयोग करना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि ईडी और एसएफआईओ ने पहले उन्हें समन भेजे थे, लेकिन उसके बाद कोई नया समन नहीं आया है. वकील के अनुसार, टीना अंबानी ने पहले भी एजेंसी को सूचित किया था कि वे पूछताछ के लिए पेश होना चाहती हैं, लेकिन उस समय उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकी थीं. याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनका नाम किसी एफआईआर, अभियोजन शिकायत या अन्य आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है.
ईडी (ED) का पक्ष: दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि टीना अंबानी को दो समन भेजे गए थे, लेकिन वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुईं. ईडी ने इस याचिका पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत टीना अंबानी को फरवरी महीने में 9 और 17 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए दो समन जारी किए थे. टीना अंबानी का कहना है कि उन्होंने दोनों समन का जवाब लिखित रूप में एजेंसी को भेज दिया था, जिसके बाद से ईडी की तरफ से उन्हें कोई नया समन जारी नहीं किया गया है.
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