केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया- केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में भरे गए 25,000 से अधिक पद

धर्मेंद्र प्रधान. (फाइल फोटो)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार (2 दिसंबर) को कहा कि केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों (CHEI) द्वारा मिशन मोड में 15,000 से अधिक फैकल्टी पदों सहित 25,000 से अधिक पदों को भरा गया है. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर तक सभी CHEI द्वारा मिशन मोड में 15,139 फैकल्टी पदों सहित कुल 25,777 पदों को भरा गया है.

इन संस्थानों के पद भरे गए

प्रधान ने आगे कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बेंगलुरु द्वारा सामूहिक रूप से कुल 25,257 पदों को भरा गया, जिनमें से 15,047 फैकल्टी पद हैं, जिनमें 1869 एससी, 739 एसटी, 3089 ओबीसी और 254 दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं.

भर्ती अभियान

उन्होंने यह भी बताया कि खाली पदों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है. प्रधान ने कहा, ‘रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं.’

उन्होंने कहा, “गुणवत्तापूर्ण फैकल्टी को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें साल भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, एक विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/फैकल्टी आदि को निमंत्रण देना शामिल है.’

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आरक्षण का प्रावधान

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने इन CHEI में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 2019 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया है.

उन्होंने कहा, ‘उक्त अधिनियम के तहत जारी दिनांक 12/7/2019 की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है.’

48 केंद्रीय विश्वविद्यालय

भारत में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं (47 केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमित मोड में चल रहे हैं और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी इग्नू दूरस्थ शिक्षा मोड में चल रहा है). उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,940 स्वीकृत शिक्षण पद और 35,640 स्वीकृत गैर-शिक्षण पद हैं.

-भारत एक्सप्रेस

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