Parliament Special Session: मोदी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर लग सकती है मुहर

पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से इस सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर अपना पहला क़दम रखा था वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा कभी संसद में प्रवेश कर पाएगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा.

केंद्र सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की शुरुआत आज (18 सितंबर) से हो गई. जिसमें कई बिलों पर चर्चा होने के साथ ही मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और यूसीसी बिल भी संसद में पेश कर सकती है. ऐसे में इन बिलों के पेश होने से सदन में हंगामे के आसार हैं. विशेष सत्र को लेकर इंडिया अलायंस ने बैठक बुलाई. सत्र के दौरान सरकार को घेरने पर रणनीति बनी.

पीएम मोदी ने सत्र में शामिल होने से पहले कहा कि “जी-20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनें. अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और जी-20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन ये सारी बातें भारत के उज्ज्वल भविष्य के संकेत दे रही हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये सही है कि संसद का ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है. ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है.”

इन बिलों पर होगी संसद में चर्चा

संसद सत्र में जिन चार बिलों पर चर्चा होगी उनमें- मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल शामिल है. सरकार के सभी मंत्रियों को सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. जानिए पल-पल की अपडेट…