प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके और लोगों को ‘तारीख पर तारीख’ के बजाय जल्द इंसाफ मिल सके.
कैबिनेट ने ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ को संसद में पेश करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इस नए बिल के जरिए ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में बदलाव किया जाएगा.
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर जजों की स्वीकृत संख्या 33 है, जिसे अब 4 बढ़ाकर 37 करने की तैयारी है. यानी अब शीर्ष अदालत में जजों की कुल संख्या (CJI समेत) 38 हो जाएगी.
इस फैसले का सीधा असर न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता पर पड़ेगा. जजों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा. अदालतों में लंबित पड़े हजारों मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने के लिए जरूरी था.
जजों की संख्या बढ़ने के साथ उनके वेतन, भत्ते, सहायक स्टाफ और अन्य सुविधाओं पर जो भी खर्च आएगा, उसे ‘भारत की संचित निधि’ (Consolidated Fund of India) से पूरा किया जाएगा.
संवैधानिक रूप से देखें तो अनुच्छेद 124 (1) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर जजों की संख्या निर्धारित कर सके. जब संविधान बना था, तब मुख्य न्यायाधीश के अलावा केवल 7 जजों की व्यवस्था थी.
समय के साथ बढ़ते मुकदमों को देखते हुए समय-समय पर जजों की संख्या बढ़ाई जाती रही है:
अब 2026 के इस नए संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी नई क्षमता के साथ न्याय की राह को और आसान बनाने के लिए तैयार होगा.
ये भी पढ़ें: निस्वार्थ सेवा ही है असली मानवता: पीएम मोदी ने साझा किया मानवता का सबसे बड़ा मंत्र
-भारत एक्सप्रेस
Oleksandr Zapichenko Extradition: CBI ने ED, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से मनी…
UP Fruits Vegetables Export Yogi Govt: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीतियों…
Sheesh Mahal Open for Public: दिल्ली सरकार ने विवादित 'शीश महल' को आम लोगों के…
बिहार को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को 'नीतीश सेतु'…
Bihar Chhath Puja 2026: बिहार में छठ महापर्व 2026 शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. राज्य…
मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए 21 दिसंबर 2026 तक 'बाल विवाह मुक्त…