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supreme court of india

Delhi NCR Firecracker Ban: पटाखे बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देश में पूरी तरह से पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है. अदालत पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक-सामाजिक भावनाओं के बीच एक व्यवहारिक और संतुलित समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की नियुक्ति, कानूनी सुरक्षा और अंदरूनी फैसलों को लेकर 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय युवक की कस्टोडियल डेथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने परिजनों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?

दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और ट्रेन सेवाएं बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रविवार को विशेष सुनवाई होगी. अदालत केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा में छूट को लेकर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि माफ करने की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बार-बार नरमी बरतने से पीड़ितों के साथ न्याय पर सवाल खड़े होते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की गई है. याचिका में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे के चुनाव आयोग का वकील होने पर पक्षपात की आशंका जताई गई है

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 22 साल पुराने 'द हिंदू' विवाद को खारिज कर दिया है. तमिलनाडु विधानसभा द्वारा प्रस्ताव वापस लेने के बाद कोर्ट ने इस फाइल को बंद कर दिया.

CJI सूर्यकांत ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई. इसके साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 37 हो गई है.

मणिपुर यौन हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और CBI को पीड़ित गवाहों के बयान जल्द दर्ज कराने और मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.