आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल
Justice Sanjiv Khanna Take Oath Today: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज (सोमवार, 11 नवंबर) राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा.
Cash for Job मामले में TMC नेता कुंतल घोष को SC ने दिया झटका, कहा- कोलकाता HC से कराएं जमानत
पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
छतीसगढ़: पूर्व CM भूपेश बघेल की सचिव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, जानें क्यों जेल में हैं सौम्या चौरिसिया
छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से दायर तीसरी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कथित 500 कोल लेवी स्कैम के आरोप में सौम्या चौरिसिया जेल में बंद हैं.
सर्जरी के लाइव ब्रॉडकास्ट पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डॉक्टरों ने कई वजहें गिनाईं
अस्पतालों में लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने की बात करते हुए डॉक्टरों ने अदालत में कहा कि सर्जन का लाइव प्रसारण करना कुछ ऐसा है जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हों और लाइव कमेंट्री भी कर रहे हों. ऐसा होने पर एम्स में भी एक व्यक्ति की मौत टेबल पर ही हो गई थी.
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आएगा फैसला
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.
सुप्रीम कोर्ट का वकीलों के एनरोलमेंट पर बड़ा फैसला, अब बार काउंसिल इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएंगे
कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति के अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का अधिकार शामिल है.
जीएम सरसों की खेती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने विभाजित फैसला दिया
जीएम सरसों को लेकर दायर याचिका में अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला दिया है
ED को दी गईं शक्तियों के बरकरार रखने के SC के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई को
पीएमएलए एक्ट और इसके तहत ईडी को मिली शक्ति पर सवाल उठाए गए है जिसका कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाना है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच 86 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
Uttarakhand: नैनीताल से हाईकोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के आदेश पर Supreme Court ने लगाई रोक, जानें क्या कहा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए एक महीने के अंदर भूमि मुहैया कराने का आदेश दिया था.
इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIT जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों की जांच से बचने और सरकारी ठेके या लाइसेंस हासिल करने के लिए चन्दा दिया है.
