कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच PM मोदी का बड़ा कदम, मंगलवार की बैठक में सचिवों के लिए बदला यह नियम

PM Modi Meeting Secretaries: कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) विभागीय सचिवों के साथ मंगलवार को एक बड़ी बैठक करने जा रहे है. बता दें कि यह शीर्ष नौकरशाही के साथ यह उनकी दूसरी अहम बैठक होगी. इस बैठक का मुख्य मकसद सरकारी कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. शीर्ष नौकरशाही के साथ यह उनकी दूसरी अहम बैठक होगी, जिसमें नियमों में ढील, उदारीकरण और सुधारों पर महामंथन होगा ताकि ‘व्यापार करने में आसानी’ और ‘जीवन जीने में आसानी’ को नई गति दी जा सके.

क्या है बैठक का मुखय मकसद? (Cabinet Reshuffle Rumors)

इस बैठक का मुख्य मकसद सरकारी नियमों को आसान बनाना और नए सुधार करना है, ताकि देश में बिजनेस करना और आम लोगों का जीना आसान हो सके. जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री सोमवार को सेशेल्स के विदेशी दौरे से दिल्ली लौट आएंगे और मंगलवार को इस खास बैठक में शामिल होंगे.

बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने विरसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और एसका रोड मैप तैयार करने के लिए उन्होंने केंद्रीय सचिवों और केंद्रिय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की थी. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में नियमों को आसान बनाने और नए सुधारों के साथ-साथ इस बात पर भी खास ध्यान दिया जाएगा कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए.

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने सभी सचिव को अपनी प्रस्तुति के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया जाएगा. उनसे पूछा जाएगा कि व्यापार और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने नियमों को ढीला करने और सुधार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं, आगे वे और क्या कर सकते हैं तथा इस बारे में उनके क्या सुझाव हैं.

बदलाव के लिए दो अलग-अलग समितियां (KK Pathak Task Force)

एनडीए (NDA) सरकार केंद्र और राज्यों, दोनों जगहों पर सरकारी नियमों को आसान बनाने और नए सुधारों को तेजी से लागू करने में जुटी है. इस काम के लिए अलग-अलग कमेटियों (समितियों) को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें से एक बड़ी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा हैं. कैबिनेट सचिवालय ने 19 अगस्त 2025 को इस कमेटी को बनाया था.

इस कमेटी का मुख्य काम सरकारी नियमों, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस और सरकारी मंजूरियों की जांच करना है. इसका मकसद यह है कि आज के दौर के हिसाब से एक ऐसा नया और आसान सिस्टम तैयार किया जा सके, जिससे जनता का काम आसानी से हो और सरकार व जनता के बीच का भरोसा बढ़े. गाबा कमेटी इस बारे में अपने सुझाव लगातार संबंधित सरकारी विभागों को भेज रही है.

दूसरी समिति (टास्क फोर्स) का नेतृत्व बिहार कैडर के वरिष्ट आईएएस अधिकारी केके पाठक कर रहे है. वे अभी कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव (Special Secretary) के पद पर काम कर रहे हैं. इस कमेटी को भी पिछले साल बनाया गया था. इसके अलावा, कैबिनेट सचिवालय ने कुछ राज्यों में सरकारी नियमों को सुधारने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ खास सचिवों को भी चुना गया है.

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-भारत एक्सप्रेस