प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर, 2025 को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. गुरदासपुर में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नुकसान का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और आपदा मित्र स्वयंसेवकों की सराहना की.
प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य के मौजूदा 12,000 करोड़ रुपये के कोष में जोड़ी जाएगी. इसके अलावा, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी.
कृषि समुदाय को सहायता के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. बिजली कनेक्शन की कमी वाले किसानों को सहायता दी जाएगी, और बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोरवेल्स के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी. डीजल पंपों के लिए सौर पैनल और सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के तहत सहायता दी जाएगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी. समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों का पुनर्निर्माण होगा. जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत और निर्माण पर जोर दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. केंद्रीय मंत्रिस्तरीय दल पंजाब में नुकसान का आकलन करेंगे, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा.
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