पीएम मोदी ने किया एकता यात्रा को याद.
PM Recalls Ekta Yatra: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के थांथी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ईडी की कार्रवाई, विदेश नीति, नई संसद में सेंगोल की स्थापना, एकता यात्रा और तमिल भाषा के बारे में बात की. पीएम ने तमिल भाषा और व्यंजनों को लेकर कहा कि तमिलनाडु की महान विरासत के साथ अन्याय किया गया है.
उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है फिर भी हमें इस बात पर गर्व नहीं है. इसका गुणगान पूरे विश्व में होना चाहिए. जिस प्रकार के तमिल व्यंजनों का राजनीतिकरण हुआ उसी प्रकार भाषा का भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब देश का हर कोना विकास में भागीदार बने. विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले राज्य का विकास करना होगा.
इंटरव्यू के दौरान पीएम ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुरू हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ‘एकता यात्रा’ में अपनी भागीदारी को याद किया. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के संयोजक थे. वहीं, डॉ. मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष थे. यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह और राजगुरु के भाइयों राजिंदर सिंह और देवकीनंदन से राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त किया. जिसको 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया था. उस वक्त परमवीर चक्र विजेता कांस्टेबल अब्दुल हामिद के बेटे जुबैद अहमद, अली हसन और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे.
पीएम नरेंद्र मोदी ने थांथी टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर कहा कि इससे फंडिंग के संबंध में एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है और राजनीतिक दल अधिक जवाबदेह होते हैं.
साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी 400 से ज्यादा सीटें जीतने के बारे में कितना आत्मविश्वास है. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि देश की जनता, भाजपा और एनडीए के लिए ऐसी ही जीत की आकांक्षा रखती है. पीएम ने कहा कि उनका ध्यान 2047 में भारत को विकसित बनाने पर है.
इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से इस बात पर भी चर्चा हुई कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राजनेताओं का पीछा कर रही हैं. इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी ने देश में 7,000 मामले दर्ज किए हैं. जिनमें से सिर्फ 3 फीसदी ही राजनेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए.
-भारत एक्सप्रेस
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