जनप्रतिनिधि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता और नशा मुक्ति के लिए मिशन मोड में कार्य करने का ले संकल्प – मुख्यमंत्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकायों के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता अभियान को गति देने और नशे के विरुद्ध चल रहे निर्णायक युद्ध में पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करें. मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौरों, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में संबोधित कर रहे थे. उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश के लोग विकास, पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देते हैं.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित

समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां सभी नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशामुक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार इस दिशा में हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी शहर की समृद्धि का आकलन वहां की प्रगति और विकास कार्यों से होता है. उन्होंने सभी नव-निर्वाचित महापौरों, अध्यक्षों और सदस्यों को विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हरियाणा के शहर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे.

नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री ने ‘मानस पोर्टल’ का किया उल्लेख

नशे के खिलाफ लड़ाई को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘मानस पोर्टल’ का उल्लेख किया, जिसकी निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करते हैं. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि यदि उनके वार्ड या क्षेत्र में कहीं भी नशे की बिक्री हो रही है तो उसकी सूचना ‘मानस पोर्टल’ पर दें, ताकि नशे के कारोबार को समाप्त किया जा सके और युवा पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सके.

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वे प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार जनप्रतिनिधियों को अपने वार्ड के नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए.

बजट प्रावधानों का किया उल्लेख

बजट प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विशेष बजट प्रावधान किए हैं. शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के तहत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले बजट को दोगुना कर 3,114 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, आगामी वित्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बजट को बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को और अधिक गति मिल सके.

रिपोर्टर ओपी राय

-भारत एक्सप्रेस