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कर्नाटक के किसानों को केंद्र से राहत, 2.5 लाख मीट्रिक टन आम पर मिलेगा भावांतर भुगतान

कर्नाटक के आम उत्पादक किसानों को उनके घटे हुए आमदनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री एन. चेलुवरायस्वामी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आम की घटती कीमतों के चलते किसानों को हुए नुकसान की आर्थिक भरपाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी.

बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि ढाई लाख मीट्रिक टन आम के मूल्य में जो अंतर आया है, उसकी भरपाई भावांतर योजना के अंतर्गत की जाएगी. यानी किसानों को जो बाजार मूल्य सामान्य से कम मिला है, उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार और आधा हिस्सा राज्य सरकार देगी.

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे. चर्चा के दौरान यह बताया गया कि कर्नाटक सरकार ने पहले ही भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि टमाटर और आम विशेषकर तोतापुरी किस्म के भाव में तेज़ गिरावट देखी जा रही है. इस पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र ने राहत देने का फैसला लिया.

तोतापुरी आम की कीमत में तेज़ गिरावट से बड़ा नुकसान

कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, जिसमें से ढाई लाख मीट्रिक टन आम को भावांतर योजना के तहत सहायता दी जाएगी. तोतापुरी आम के घटे भाव ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, जिसे अब यह योजना आंशिक रूप से संतुलित करेगी. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में टमाटर के दाम स्थिर हैं, और अब उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री चेलुवरायस्वामी ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम राज्य के आम उत्पादक किसानों को तत्काल राहत प्रदान करेगा और उनके आजीविका सुरक्षा को मजबूती देगा. यह निर्णय कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का स्पष्ट संकेत है, जो किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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-भारत एक्सप्रेस 

मिताली चंदोला, एडिटर, स्पेशल प्रोजेक्ट्स

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