प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) को जारी रखने और उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी.
यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.
सरकार का मानना है कि वर्तमान ब्याज दरों और बैंकों की ऋण लागत को देखते हुए, 1.5% ब्याज छूट को जारी रखना ग्रामीण और सहकारी बैंकों को सहयोग देने और किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है. यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने और समय पर तथा सस्ती ऋण सुविधा के माध्यम से कृषि क्षेत्र को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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