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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) को जारी रखने और उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी.

देश में करोड़ों किसानों की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है. आज इसकी मदद से देश के किसानों के पास करीब 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता मौजूद है.